UP Waqf Board Properties Survey: यूपी मदरसा जांच के बाद अब वक्फ की संपत्तियों की जांच शुरू, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हर बार कुछ न कुछ नया नियम लाते है। हालांकि कुछ नियम यूपी की जनता के लिए बेहतर ही होता है।
लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद यूपी के माहौल में खलबली मच जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक आदेश जारी कर बताया है की यूपी की सभी वख्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच की जाएगी।
जिसके बाद सारी संपत्तियों को राजस्व अभिलेख में शामिल कर दिया जायेगा। इस आदेश के बाद से बहुत वक्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटी वगैरा अब सरकार के राजस्व में शमिल होंगी। जो जमीन वक्फ के नाम से बेची या खरीदी गई है उसे भी सरकारी राजस्व में जोड़ा जायेगा।
वक्फ की भूमिका और UP Waqf Board Properties Survey का मक़सद
हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगभग 33 साल पुराना नियम रद्द कर दिया है। और सभी UP Waqf Board Properties Survey कर उनका एक नया रिकार्ड तैयार किया जायेगा।
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यूपी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने आदेशनुसार बताया है की 33 साल पुरानी वह संपत्ति जो बिना रिकॉर्ड में शामिल किए वक्फ बोर्ड को सौप दी गई उन सभी संपत्तियों की जांच की जाएगी।
और उनका रिकॉर्ड दर्ज किया जायेगा। अब बात आती है की किन किन संपत्तियों की जांच होगी। तो बता दें, की सरकार के आदेशानुसार मस्जिद,मदरसा, कब्रिस्तान, ईदगाह आदि मौजूद हैं।
यानी इन सभी संपत्तियों की जांच की जायेगी। वक्फ सिस्टम ऑफ इंडिया के अनुसार देश में लगभग 8 लाख 55 हजार से अधिक संपत्तियां ऐसी हैं। जो वक्फ के नाम हैं।
और आज देश में 31 से अधिक वख्फ़ बोर्ड मौजूद हैं। और सबसे अधिक वक्फ की संपत्ति यूपी में है। जिसमे शिया और सुन्नी समाज के लोग के पास अधिक वक्फ जमीन है।
कांग्रेस सरकार ने दिया था वक्फ का आदेश
यूपी में मदरसा सर्वे के साथ-साथ अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 1989 में कांग्रेस सरकार ने कहा था, कि कोई बंजर या खाली जमीन पढ़ी है, तो उसका इस्तमाल मस्जिद, कब्रिस्तान, ईदगाह के लिए उपयोग किया जाता हो, तो उसे वक्फ के नाम कर दिया जाए।
कांग्रेस पार्टी के इस आदेश के बाद कई एकड़ भूमि वक्फ ने अपने उपयोग में लिया था। जिसका कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं कराया गया था।
लेकिन अब यूपी सरकार में मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी कर सभी वक्फ की संपत्तियों की जांच के आदेश दिए हैं।
